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हरियाणा की “लाडो-लक्ष्मी योजना”: महिलाओं को मिली बड़ी आर्थिक सौगात

परिचय

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम उठाया है — लाडो-लक्ष्मी योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें, घरेलू खर्च संभाल सकें और सामाजिक स्तर पर बेहतर स्थिति हासिल कर सकें।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

• इस योजना की आवेदन-शुरुआत 25 सितंबर 2025 से की गई थी।
• पात्रता: उम्र करीब 23 वर्ष या उससे ऊपर की महिलाओं के लिए, जिनका या जिनके परिवार का सालाना आय ₹1 लाख या उससे कम है। 
• राशि: पात्र महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह की सहायता राशि बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दिए जाने का निर्णय लिया गया। 
• बजट: इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 
• आवेदन की प्रक्रिया सरल-की-सरल रखी गई है: मोबाइल ऐप के माध्यम से फॉर्म भरे जा सकते हैं, आवेदन-स्थिति चेक होती है। 

हाल की घोषणाएँ एवं अपडेट्स

• पहली किस्त: 1 नवंबर 2025 से सरकार ने 5,22,162 महिलाओं के बैंक खातों में ₹2,100 की पहली किश्त ट्रांसफर की गई। 
• आवेदन प्रक्रिया: अब तक लगभग 6.97 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है, जबकि पात्र महिलाओं की संख्या इससे कहीं अधिक बताई जा रही है। 
• पात्रता-आय सीमा में परिवर्तन: कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि शुरू-शुरू में एक लाख रुपये आय सीमा थी, बाद में इसे बढ़ाने पर विचार किया गया है। 

घोषणा विवाद: “₹1,100 प्रति माह” वाला बिंदु

Krishan Kumar Bedi या अन्य मंत्री ने “₹1,100 प्रति माह” की राशि घोषित की है — लेकिन विश्वसनीय स्रोतों में ऐसा कोई पुष्ट विवरण नहीं मिला।

• मीडिया रिपोर्ट्स में स्पष्ट है कि राशि ₹2,100 प्रति माह तय की गई है।
• एक रिपोर्ट में बदलाव की संभावना का जिक्र है — जिसमें कहा गया है कि “साल में दो-दो किस्तों में एकमुश्त राशि” देने पर विचार हो रहा है (जैसे 6 माह में ₹12,600 की तक की राशि) जैसे “अब साल में दो बार खातों में रकम आएगी”। 
• लेकिन “₹1,100 प्रति माह” या “₹1,000 में बचत” की घोषणा का प्रमाण नहीं मिला — इसलिए इसे फिलहाल अनिश्चित या अफवाह माना जाना चाहिए।

योजनात्मक लाभ और क्या बदल सकता है

लाभ

• महिलाओं के हाथ में नियमित मासिक आय आने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
• यह घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा-स्वास्थ्य, छोटे व्यवसाय आदि में सहायक हो सकती है।
• आवेदन-प्रक्रिया डिजिटल होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम हो सकता है।

चुनौतियाँ

• सभी पात्र-महिलाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है — विशेषकर वे जिनके पास बैंक खाता नहीं है, या मोबाइल-इंटरनेट नहीं।
• सत्यापन-प्रक्रिया (जैसे आधार-e-KYC) में देरी से पैसा अटका रह सकता है। 
• यदि राशि में भविष्य में बदलाव हुआ, या वितरण-मॉडल बदला गया, तो लाभार्थियों में भ्रम या असन्तोष हो सकता है।

निष्कर्ष

लाडो-लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार की एक प्रेरणादायक पहल है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करती है। वर्तमान में राशि ₹2,100 प्रति माह तय है और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन “₹1,100 प्रति माह” जैसे बिंदुओं पर सावधानी बरतना चाहिए क्योंकि प्रमाण नहीं मिला है।

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